पश्चिम बंगाल सरकार 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कदम उठा रही है. इस बार राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला किया है, जिसके तहत योग्य युवाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह योजना 15 अगस्त 2026 से लागू की जाएगी.
इस योजना का उद्देश्य उन युवाओं को आर्थिक सहारा देना है, जिन्होंने माध्यमिक या उसके समकक्ष परीक्षा पास कर ली है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली है और वे किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे हैं. इस नई योजना को ‘बांग्लार युवा साथी’ प्रोजेक्ट नाम दिया गया है. इसके तहत 21 से 41 साल की उम्र के योग्य बेरोजगार लाभार्थी को अधिकतम पांच सालों तक 1500 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद दी जाएगी या जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता.
राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. सरकार के मुताबिक, यह योजना 15 अगस्त 2026 से लागू की जाएगी, यानी विधानसभा चुनाव के बाद इसे औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा.
इसके अलावा, अंतरिम बजट में सरकार ने महिलाओं के लिए चल रही लक्ष्मी भंडार योजना में भी बढ़ोतरी की घोषणा की है. फरवरी से सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह और एससी-एसटी वर्ग की महिलाओं को 1,700 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे. लक्ष्मी भंडार परियोजना के लिए कुल 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए भी राहत की घोषणा करते हुए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) 1 अप्रैल से लागू करने और सातवें वेतन आयोग के गठन की बात कही है. इन सभी घोषणाओं को सरकार की ओर से युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों के लिए बड़ी आर्थिक मदद के रूप में देखा जा रहा है, जिसे 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
