तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार (1 दिसंबर, 2025) को एक बड़ी घोषणा करते हुए दावा किया है कि उनकी सरकार ने केंद्र सरकार को बेंगलुरु-हैदराबाद, हैदराबाद-अमरावती और अमरावती-चेन्नई मार्गों पर बुलेट ट्रेन परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने के लिए मना लिया है. यह घोषणा दक्षिण भारत के बुनियादी ढांचे को बदलने वाली महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक केंद्रों को तेजी से जोड़ना है.
रेड्डी ने कहा कि यह सिर्फ बुलेट ट्रेनों तक सीमित नहीं है. उनकी सरकार राज्य में ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को भी प्राथमिकता दे रही है, जो सड़क परिवहन को एक नए स्तर पर ले जाएगा. ये हाईवे न केवल यात्रा का समय कम करेंगे, बल्कि व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा देंगे.
इसके साथ ही, मछलीपट्टनम बंदरगाह की कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है. सीएम रेड्डी ने कहा, "हम मछलीपट्टनम बंदरगाह की कनेक्टिविटी को विकसित कर रहे हैं ताकि यह क्षेत्रीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन सके." यह कदम आंध्र प्रदेश के इस तटीय शहर को दक्षिण भारत के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से जोड़ने में मदद करेगा.
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक मजबूत बयान दिया. उन्होंने कहा, "हमारी प्रतिस्पर्धा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ नहीं, बल्कि चीन, जापान, जर्मनी, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों के साथ है."
विश्लेषकों का मानना है कि ये परियोजनाएं अगर ठोस रूप लेती हैं तो दक्षिण भारत की आर्थिक गतिशीलता को बदल देंगी और तेलंगाना को देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों की पंक्ति में खड़ा कर देंगी. हालांकि, बुलेट ट्रेन परियोजनाएं अभी प्रस्तावित चरण में हैं और इन पर विस्तृत डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) और वित्तीय मंजूरी का इंतजार है.
