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कुत्ता पालने वाले हो जाएं सावधान! ये काम नहीं किया तो कटेगा 5000 रुपए का चालान


समय के साथ लोगों की जीवनशैली में काफी बदलाव आया है. पहले घरों में पालतू जानवर के तौर पर सिर्फ कुत्ते और बिल्लियां ही पाली जाती थीं, लेकिन अब यह दायरा काफी बढ़ गया है. आज लोग चूहे, उड़ने वाली गिलहरियां, गिरगिट, सांप, मेंढक जैसे अलग-अलग जानवर भी पालने लगे हैं. इसके साथ ही कई नस्लों के कुत्ते भी घरों में रखे जा रहे हैं.

हालांकि, कुछ कुत्तों की नस्लें काफी आक्रामक होती हैं, जिनसे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है. वहीं दूसरी ओर, गलियों में आवारा कुत्तों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है.

चेन्नई में पालतू और आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों और सुबह-शाम टहलने वालों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसी को देखते हुए कुत्तों को नियंत्रित करने की मांग तेज हुई. इसके बाद चेन्नई नगर निगम ने पालतू कुत्तों के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की.

विशेष शिविरों के जरिए अब तक 57,602 पालतू कुत्तों को लाइसेंस दिया जा चुका है. वहीं 2024 की जनगणना के अनुसार, चेन्नई नगर निगम क्षेत्र में करीब 1.80 लाख आवारा कुत्ते हैं. इन पर नजर रखने के लिए जून महीने से माइक्रोचिप लगाने और रेबीज का टीकाकरण करने का काम भी चल रहा है.

नगर निगम ने पालतू कुत्तों के मालिकों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे अपने कुत्तों का लाइसेंस जरूर बनवाएं, रेबीज का टीका लगवाएं और माइक्रोचिप भी लगवाएं. इन नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

नगर निगम परिषद की बैठक में यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि बिना लाइसेंस वाले पालतू कुत्तों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके लिए कई चरणों में विशेष शिविर भी लगाए गए. पालतू कुत्तों के लाइसेंस की समय सीमा चार बार बढ़ाई गई, लेकिन अब यह समय सीमा समाप्त हो चुकी है.

नगर निगम के पशु चिकित्सा विभाग की वेबसाइट पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार, 98,023 पालतू कुत्ते अभी भी बिना लाइसेंस के हैं. अब इन पर कार्रवाई के लिए नगर निगम ने आज से जोनवार घर-घर जांच शुरू करने का फैसला किया है.

हर जोन में एक विशेष टीम बनाई गई है, जिसमें एक पशु चिकित्सा डॉक्टर समेत तीन सदस्य शामिल हैं. यह टीम बिना लाइसेंस वाले पालतू कुत्तों की पहचान करेगी और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाएगी. नगर निगम का कहना है कि यह कदम लोगों की सुरक्षा और शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है.

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