संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक एक दिन पहले रविवार (30 नवंबर) को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया. संसद भवन में हुई इस बैठक में विपक्ष ने अपने एजेंडे के मुद्दे सरकार के सामने रखे, जिनमें दिल्ली धमाका, मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR), विदेशी नीति संबंधी चिंताएं और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषय प्रमुख रहे. वहीं सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को प्रस्तुत किया और सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की.
शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा. इस बार सत्र केवल 15 बैठकों का होगा, जो सामान्य तौर पर होने वाले 20 बैठकों के मुकाबले काफी कम है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार सत्र छोटा रखकर संसद को ‘डिरेल’ करना चाहती है.
बैठक से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी दलों के नेताओं से अलग-अलग बातचीत की. उन्होंने कहा, “सर्दियों का मौसम है, उम्मीद है सब लोग ठंडे दिमाग से काम करेंगे. बहस हो, लेकिन व्यवधान नहीं. शांत माहौल देश के लिए फायदेमंद होगा और संसद सुचारू चलेगी.”
सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर सत्र को छोटा कर रही है. उन्होंने कहा, “कुल 19 दिन के सत्र में केवल 15 दिन चर्चा संभव है. शायद यह अब तक का सबसे छोटा शीतकालीन सत्र होगा. ऐसा लगता है कि सरकार खुद संसद को पटरी से उतारना चाहती है.” उन्होंने आगे कहा, “यह सरकार संसद की परंपराओं को दफनाने में लगी है. इसी वजह से विपक्ष एकजुट है. कल हमारी खड़गे जी के साथ बैठक होगी.”
