आंध्र प्रदेश सरकार ने 2014 से अब तक किए गए कार्यों के लिए ठेकेदारों के 400 करोड़ रुपये तक के लंबित बिल का भुगतान करने का फैसला किया है। एक सरकारी सूत्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 2014 से 2019 के बीच पांच करोड़ रुपये से कम मूल्य का कार्य करने वाले ठेकेदारों को अब भुगतान मिलेगा, जिससे वर्षों से जारी वित्तीय अनिश्चितता खत्म हो जाएगी।
सूत्र ने बताया कि आंध्र प्रदेश का वित्त विभाग छोटे ठेकेदारों के लंबित बिल का भुगतान कर रहा है, जिससे उन्हें वित्तीय राहत मिलेगी जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था।
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के आदेश के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसके जरिए 400 करोड़ रुपये के लंबित बिल का भुगतान कर छोटे ठेकेदारों को लाभ दिया जाएगा। यह राहत विशेष रूप से उन ठेकेदारों को दी जा रही है जिन्होंने पांच लाख रुपये तक के कार्य किए हैं और जिनका 2014 से बकाया है। बिल की राशि कुछ दिनों में ठेकेदारों के खातों में जमा होने की उम्मीद है।
