तेलंगाना सरकार ने गोदावरी-बनकचर्ला लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट (Godavari Banakacharla Project) को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. राज्य के सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आंध्र सरकार राजनीतिक फायदे के लिए तेलंगाना के हितों को नजर अंदाज कर रही है. गुरुवार (19 जून 2025) को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और भूपेंद्र यादव से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी मिलने वाले हैं. इस बैठक में तेलंगाना सरकार इस परियोजना पर अपनी आपत्तियों को रखेगी.
इससे पहले बुधवार (18 जून 2025) को डॉ. बी.आर. अंबेडकर सचिवालय में हुई बैठक में मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि यह परियोजना तेलंगाना के किसानों के लिए नुकसानदायक साबित होगी. उन्होंने कहा कि आंध्र सरकार अंतर्राज्यीय समझौतों और गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के आदेशों का उल्लंघन कर रही है.
डॉ. बी.आर. अंबेडकर सचिवालय में हुई बैठक में मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने आरोप लगाया कि 81,900 करोड़ रुपये की इस परियोजना से आंध्र प्रदेश 7.41 लाख एकड़ नई जमीन को सिंचित करना चाहता है. परियोजना से तेलंगाना के भद्राचलम रामालयम और मनुगुरु वॉटर प्लांट के डूबने का खतरा है. उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय मंजूरी और TOR अनुमति के बिना काम शुरू किया गया है. वहीं 2018 की केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में पोलावरम में अतिरिक्त पानी न होने की पुष्टि का दावा किया है.
मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी कहा कि आंध्र सरकार ने जलहारती कॉर्पोरेशन बनाकर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और युद्धस्तर पर काम कर रही है. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से एकजुट होकर इस परियोजना का विरोध करने का आग्रह किया. इस बैठक में कांग्रेस, बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम के सांसदों ने भाग लिया. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है.
