पीलीभीत। नगर पालिका प्रशासन ने बुधवार को सपा कार्यालय को कब्जे से मुक्त कराते हुए उस पर ताला लगा दिया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासनिक कार्रवाई में सपा के 35 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया।नगर पालिका द्वारा यह कार्रवाई नकटादाना चैराहे पर स्थित उस भवन पर की गई जो अधिशासी अधिकारी (ईओ) के आवासीय परिसर के रूप में दर्ज है, लेकिन वर्षों से समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। सिटी मजिस्ट्रेट विजयवर्धन तोमर ने बताया कि यह परिसर लंबे समय से अवैध रूप से कब्जे में था, जिसे खाली कराने के लिए पूर्व में नोटिस दिया गया था।
प्रशासन ने 16 जून तक कार्यालय खाली करने की चेतावनी दी थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी कार्यालय खाली नहीं किया गया। बुधवार सुबह सात थानों की पुलिस फोर्स, च्।ब् और नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़पें भी हुईं।कार्रवाई के दौरान सपा जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह श्जग्गाश् ने मौके पर विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें धक्का देकर हटाया। साथ ही, सपा कार्यालय पर लगे ताले को हटाकर प्रशासन ने वहां नया ताला लगा दिया। कार्यालय की दीवारों पर लिखे ष्समाजवादी पार्टी कार्यालय के नाम को भी पेंट से मिटा दिया गया और पार्टी का झंडा उतारकर फेंक दिया गया।
सपा जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह श्जग्गाश् ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। उन्होंने कहा, ष्यह अत्याचारी सरकार है, जिसने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए यह कदम उठाया है। हमारा मामला अदालत में विचाराधीन है, फिर भी प्रशासन ने जबरन कब्जा हटवा दिया।
उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय पहले डेढ़ सौ रुपये मासिक किराए पर सपा को आवंटित किया गया था, लेकिन 12 नवंबर 2020 को यह आवंटन रद्द कर दिया गया था। उस समय के जिलाध्यक्ष आनंद सिंह यादव ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे उन्होंने बाद में वापस ले लिया। 2021 में सपा ने इस संबंध में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में याचिका दायर की थी, जो अब तक लंबित है।
कार्रवाई के दौरान सपा के जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा, जिला महासचिव नफीस अहमद अंसारी, युसूफ कादरी, संजय खान, राजकुमार राजू, नरेंद्र कटर, अजय भारती, इम्तियाज अल्वी, आशा वर्मा समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे, लेकिन प्रशासन ने किसी की भी नहीं सुनी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि चूंकि कोई स्थगन आदेश अदालत से नहीं मिला है, इसलिए नियमानुसार यह कार्रवाई की गई।
