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बाराबंकी। डिजिटल व्यवस्था को गति देने के लिए जिले में पिछले साल जुलाई में लागू की गई ई-ऑफिस प्रणाली अब खुद तकनीकी अड़चनों में उलझती दिख रही है। कलेक्ट्रेट और राजस्व विभाग में लागू इस ऑनलाइन व्यवस्था से जहां एक ओर फाइलों के निस्तारण में तेजी आ रही है। वहीं अभी भी करीब 300 यूजर आईडी ऐसे हैँ जिनके द्वारा ऑनलाइन फाइलों पर कामकाज नहीं हो रहा है। या यूं कहें की यह यूजर निष्क्रिय पड़े हुए हैं।जिला प्रशासन द्वारा 1271 अधिकारियों एवं पटल कर्मियों के लिए ई-ऑफिस पर यूजर आईडी बनाई गई थीं।
विकास और राजस्व की फाइलों को जिम्मेदार अधिकारीयों द्वारा जल्द निपटाने के साथ लोगों को योजना आदि का लाभ जल्द से जल्द दिए जाने के उद्देश्य से शासन के निर्देश पर जिले में ई-ऑफिस व्यवस्था पिछले वर्ष जुलाई माह में लागू हुई थी।
ई-ऑफिस प्रणाली का उद्देश्य पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही बढ़ाना था। इस व्यवस्था को कलेक्ट्रेट और राजस्व विभाग में शुरू की गई थी। इसके लिए 1271 यूजर आई डी पटल कर्मियों और अधिकारियो के बनाये गए थे। लेकिन एक वर्ष बाद भी करीब तीन सौ यूजर आईडी से फाइलों का आदान प्रदान नहीं किया गया है। हालांकि जिम्मेदार बता रहे हैं की इनमें कई ऐसे यूजर बना दिए गए हैं जिनकी आवश्यकता नहीं हैं। वहीँ जो जरुरी यूजर आईडी काम नहीं कर रहे हैं उनकी समीक्षा कर कार्रवाई की बात कहीं गई है।
विभागीय सूत्रों की मानें तो ई-ऑफिस व्यवस्था के तहत एक साल के अंदर करीब छह हजार फाइलों का आदान प्रदान जिलाधिकारी और सीडीओ कार्यालय में हुआ है। जिससे मामलों का जल्द निस्तारण होता दिखा है।
ई ऑफिस व्यवस्था जल्द ही जिले के सभी तहसीलों नवाबगंज, फतेहपुर, रामनगर, हैदरगढ़, और सिरौली गौसपुर में लागू होने की बात कही गई है। तहसील क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों और पटल सहायकों के यूजर आईडी बनेंगे। वही ई ऑफिस व्यवस्था को लेकर गुरुवार को शासन द्वारा वीसी कर जिला प्रशासन को कुछ निर्देश मिले हैं।
धर्मेंद्र उपाध्याय, ई डिस्टिक मैनेजर नेकहा कि ई ऑफिस व्यवस्था से तेजी से फाइलों पर काम हो रहा है। कुछ यूजर आईडी ऐसे लोगों की बन गई थी जिनकी आवश्यकता नहीं है। जल्दी बैठ कर आवश्यक दिशा निर्देश सम्बंधितों को जारी किए जाएंगे।
