मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने राज्य के मुस्लिम समुदाय को एक और बड़ा तोहफा दिया है. सरकारी कॉन्ट्रेक्ट में रिजर्वेशन का फायदा देने वाली कांग्रेस की कर्नाटक सरकार अब आवास योजनाओं में भी मुस्लिम समुदाय को अधिक आरक्षण देने का फैसला किया है. पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए योजना के तहत 10 फीसदी का कोटा आरक्षित था, जिसमें 5 फीसद की बढ़ोत्तरी कर अब सरकार ने इसे 15 फीसद कर दिया है.
इस संबंध में एक प्रस्ताव आज गुरुवार (19 जून, 2025) को कर्नाटक सरकार की कैबिनेट बैठक में पास कर दिया गया है. राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर इस प्रस्ताव का लाभ मुस्लिम आबादी को मिलेगा.
हालांकि, फिलहाल आवास लाभार्थियों में 10 फीसद आरक्षण अल्पसंख्यकों के लिए पहले से ही निर्धारित है. लेकिन कर्नाटक सरकार ने इस प्रस्ताव में मुस्लिम समुदाय के आरक्षण को 10 फीसद से बढ़ाकर 15 फीसद करने का फैसला किया है.
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने सरकार के फैसले को राज्य के लिए आवश्यक बताया है. उन्होंने इस संबंध में बयान देते हुए कहा कि यह फैसला राज्य में जनसंख्या अनुपात को ध्यान में रखते हुए किया गया है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कई सारे प्रोजेक्ट खाली पड़े हैं, इन सभी को भरना जरूरी है. इसके साथ कर्नाटक राज्य में मुस्लिम आबादी के अनुपात को देखते हुए आवास योजना को 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी किया गया है.
इस दौरान उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कोई और काम है हीं नहीं. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के नाम पर राजनीति करनी है. इसके अलावा उनके पास कोई और काम नहीं है.
