अमेठी। रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान योजना के अंतर्गत पीड़ित महिलाओं को न्याय और आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया की समीक्षा के उद्देश्य से आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय संचालन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी संजय चैहान व पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने संयुक्त रूप से की। बैठक में कुल 41 प्रकरणों पर विचार-विमर्श किया गया, जिनमें से 14 मामलों को डीएनए रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण विचाराधीन रखा गया, जबकि 27 प्रकरण अपात्र श्रेणी में पाए गए। जिलाधिकारी श्री चैहान ने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में समयबद्ध और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए ताकि वास्तविक पीड़ितों को त्वरित सहायता और न्याय मिल सके। उन्होंने स्पष्ट कहा, “इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पीड़िता को सामाजिक सुरक्षा और मानसिक संबल भी मिले। सभी संबंधित विभाग इन प्रकरणों को पूरी गंभीरता से लें और कहीं भी लापरवाही या विलंब न हो।” पुलिस अधीक्षक ने अपराधों की विवेचना में संवेदनशीलता और पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला संबंधित अपराधों की जांच में तेजी लाते हुए डीएनए जैसी तकनीकी रिपोर्ट को प्राथमिकता दी जाए ताकि निर्णय में देरी न हो। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे प्रत्येक केस की प्रगति की नियमित समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी पीड़िता न्याय से वंचित न रह जाए। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि गंभीर मामलों में शासन को तत्काल रिपोर्ट भेजी जाए तथा हर स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो प्रकरण अपात्र पाए गए हैं, उनके कारणों को स्पष्ट रूप से दस्तावेजीकृत किया जाए और यदि कहीं त्रुटिपूर्ण आवेदन या जांच में अस्पष्टता है तो उसे पुनः परखा जाए। इस बैठक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि जिला प्रशासन महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की रक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैठक के अंत में सभी सदस्यों से सहयोग और सतर्कता बनाए रखने की अपील की गई। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंशुमान सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार मौर्य, समिति के अन्य सदस्यगण, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
