अमेठीः सात एडीओ पंचायत की लापरवाही पर कार्रवाई, वेतन पर रोक

अमेठी। ग्राम पंचायतों को विकास कार्य कराने के लिए दिए गए धन को जारी करने के साथ खर्च धन का उपभोग प्रमाण पत्र लेने में सात एडीओ पंचायतों ने लापरवाही बरतने के दोषी मिले हैं। उनके वेतन पर रोक लगा दिया गया है। जबकि छह को चेतावनी दी गई है। वहीं संबंधित पंचायत सचिवों को ग्राम पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 15वां वित्त आयोग व पंचम वित्त आयोग की संस्तुति पर ग्राम पंचायतों को शासन स्तर से जारी धनराशि के सापेक्ष भुगतान की कार्रवाई कराए जाने के निर्देश पहले भी कई बार दिए गए हैं। साथ ही दिए धन का समय से उपभोग कराने को कहा गया था।जबकि इन वित्त आयोग के तहत दिए गए धन के खर्च व उपभोग प्रमाण पत्र की समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा सीएम डैश बोर्ड पर किया जाता है। जिसकी रैंकिंग माह के अंतिम दिन में निर्धारित की जाती है। डीपीआरओ के समीक्षा करने पर विकास खंडों में 70 प्रतिशत से कम भुगतान की प्रगति मिली। जबकि अप्रैल माह बीतने में महज चार दिन बाकी हैं। जिले स्तर पर 15वां वित्त आयोग के उपभोग की प्रगति 31.92 प्रतिशत है। वहीं पंचम वित्त आयोग की औसत उपभोग प्रगति 56.71 प्रतिशत है। जो एडीओ पंचायतों के पदीय जिम्मेदारी में लापरवाही मिली है। इस पर डीपीआरओ ने तिलोई ब्लाक के एडीओ पंचायत शिवांश कुमार सिंह,बाजार शुकुल अशोक कुमार, जगदीशपुर ओम प्रकाश, मुसाफिरखाना साधु सरन,जामो मनोज कुमार चैधरी,गौरीगंज पंकज मोहन मिश्र व संग्रामपुर लाल शशिकांत सिंह का वेतन अप्रैल माह का अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है। वहीं भेटुआ, शाहगढ़, बहादुरपुर, भादर, सिंहपुर व अमेठी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। डीपीआरओ मनोज कुमार त्यागी ने बताया कि शतप्रतिशत धनराशि का भुगतान न करने व ग्राम पंचायतों से उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने पर सभी संबंधित के खिलाफ आगे की विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचायत सचिवों को जिम्मेदारी देते हुए निर्देश दिया गया है कि वे अपनी जिम्मेदारी का ग्राम पंचायतों के प्रति जिमेदारी का निर्वहन करते हुए कार्रवाई के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराएं। नहीं तो सभी संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चार दिन में सभी कार्य पूर्ण कर रैंकिंग में सुधार लाएं या कार्रवाई के लिए तैयार रहें।