उत्तर प्रदेश सरकार अब शहरी पार्किंग व्यवस्था को हाईटेक और स्मार्ट बनाने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने इसके लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है. इसका मकसद शहरों में ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करना और पार्किंग में पारदर्शिता व सुविधा बढ़ाना है.
इस योजना के तहत प्रमुख शहरों में सभी पार्किंग स्थल अब डिजिटल टेक्नोलॉजी से लैस किए जाएंगे. पार्किंग स्पेस पर फास्टैग सिस्टम, ई-वाहनों के लिए चार्जिंग प्वाइंट, स्वचालित टिकट डिस्पेंसर, सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल संकेतक, बूम बैरियर और हैंडहेल्ड पीओएस डिवाइस लगाए जाएंगे. इससे लोगों को बिना लाइन लगे पार्किंग में प्रवेश और निकास की सुविधा मिलेगी.
नई व्यवस्था में ऑन-स्ट्रीट पार्किंग के शुल्क सामान्य पार्किंग से अधिक होंगे. इसके अलावा प्राइम टाइम (सुबह 9 से 12 और शाम 5 से 8 बजे) और सप्ताह के अंत में भी शुल्क अलग-अलग तय किए जाएंगे. इन दरों और समयों का निर्धारण पार्किंग प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा, जिससे स्थान और समय के हिसाब से बेहतर नियोजन हो सके.
सरकार का फोकस केवल सुविधा बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि अवैध पार्किंग पर नियंत्रण करने पर भी है. इसके लिए सभी पार्किंग स्थलों की पहचान और सीमांकन अनिवार्य किया जाएगा. जहां भी अनाधिकृत पार्किंग मिलेगी, वहां जुर्माना लगाया जाएगा और अतिक्रमण तत्काल हटाया जाएगा.
नई व्यवस्था में डिजिटल पार्किंग सिस्टम अनिवार्य होगा, जिससे शुल्क का डिजिटल भुगतान हो और राजस्व में पारदर्शिता आए. स्मार्ट पार्किंग के माध्यम से शहरों की सड़कों से भीड़ कम होगी, ट्रैफिक नियंत्रण में रहेगा और पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा. उत्तर प्रदेश सरकार अब शहरी पार्किंग व्यवस्था को हाईटेक और स्मार्ट बनाने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने इसके लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है. इसका मकसद शहरों में ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करना और पार्किंग में पारदर्शिता व सुविधा बढ़ाना है.
इस योजना के तहत प्रमुख शहरों में सभी पार्किंग स्थल अब डिजिटल टेक्नोलॉजी से लैस किए जाएंगे. पार्किंग स्पेस पर फास्टैग सिस्टम, ई-वाहनों के लिए चार्जिंग प्वाइंट, स्वचालित टिकट डिस्पेंसर, सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल संकेतक, बूम बैरियर और हैंडहेल्ड पीओएस डिवाइस लगाए जाएंगे. इससे लोगों को बिना लाइन लगे पार्किंग में प्रवेश और निकास की सुविधा मिलेगी.
