अमेठी। जिले के नैनहा बरतली ग्राम सभा के ढकसहिया गांव में नल जल योजना ठप पड़ी है। गांव में लगा इकलौता हैंडपंप भी पिछले एक हफ्ते से खराब है, जिसके चलते ग्रामीण स्वच्छ पेयजल के लिए तरस रहे हैं। पानी की किल्लत से परेशान अपनी फरियाद लेकर ग्राम प्रधान के पास पहुंचे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। यह स्थिति न केवल ग्रामीणों के लिए तकलीफदेह है, बल्कि उनके मौलिक अधिकारों का भी खुला उल्लंघन है। भारतीय संविधान स्वच्छ पेयजल को नागरिकों का मूल अधिकार मानता है। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें स्वच्छ जल तक पहुंच शामिल है। अनुच्छेद 47 राज्य को नागरिकों के पोषण स्तर और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने की जिम्मेदारी सौंपता है, जिसमें स्वच्छ जल की व्यवस्था सुनिश्चित करना भी आता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 243ॅ और 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को जल आपूर्ति की व्यवस्था करने का दायित्व दिया गया है। फिर ढकसहिया गांव में यह संवैधानिक प्रावधान धरातल पर क्यों नहीं उतर रहा? ग्रामीणों का कहना है कि पानी के बिना उनका जीवन दूभर हो गया है। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ग्राम प्रधान की उदासीनता और जिला प्रशासन की चुप्पी इस समस्या को और गंभीर बना रही है। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नही है।
