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- छह हजार नए आवेदन सत्यापन के लिए लंबित
- तीन माह से नहीं मिल सका बजट, लोग कर रहे इंतजार
अमेठी। शौचालय का निर्माण कराने के लिए बजट के अभाव में काम नहीं हो रहा है। जिसके चलते लाखों की आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर हो रही है। वहीं ऑनलाइन छह हजार आवेदन सत्यापन की राह तक रहे हैं। सरकार ने तीन माह से स्वच्छ भारत मिशन को बजट मुहैया नहीं कराया है। जिले को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का संचालन सरकार द्वारा किया गया है। जिसके तहत शौचालय विहीन लोगों के घरों में सरकारी सहायता से शौचालय का निर्माण कराया जाता है।
पहली किश्त पाने के लिए 5238 लाभार्थियों की फाइल पूर्ण है। जबकि छह हजार से अधिक नए ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन होना है। 1945 लाभार्थियों को पहली किस्त की धनराशि उपलब्ध कराने के लिए ब्लाकों से मांग पत्र जिला पंचायत राज विभाग को भेजा गया है,लेकिन तीन माह से योजना को बजट न मिलने के कारण लोगों को खुले में शौच के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस संबंध में जिला सलाहकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आरपी सिंह ने कहा कि सहायता राशि का ऑनलाइन भुगतान करने की प्रणाली में सरकार द्वारा तकनीकी सुधार कराया जा रहा है। जिसके चलते बजट शून्य हो गया है। तकनीकी सुधार के बाद बजट मिलने पर लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए पहली किस्त की धनराशि उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
