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हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जनपद की स्वच्छता व्यवस्था एवं स्वच्छता रैंकिंग में सुधार को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, जिला पंचायत, पंचायतीराज विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद स्तर से सभी आवश्यक रिपोर्ट समय पर संकलित कर शासन को प्रेषित की जाएं।
उन्होंने स्वच्छता के नोडल अधिकारी चंद्रकांत मणि त्रिपाठी को निर्देशित किया कि स्वच्छता गतिविधियों से संबंधित सभी फोटोग्राफ एवं बैठक कार्यवृत्त जनपद की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड किए जाएं। साथ ही शिक्षा विभाग को विद्यालयों एवं समुदाय स्तर पर स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन की आख्या तत्काल तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता से जुड़े सभी कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जितेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव कुमार गुप्ता, परियोजना निदेशक नलिनीत घिल्डियाल, नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी, नोडल अधिकारी स्वच्छता चन्द्रकातं मणि त्रिपाठी सहित नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, जिला पंचायत एवं संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
