पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का ऐलान किया था। भारत के इस कदम के बाद से ही पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिंधु नदी समझौते के तहत मिलने वाले पानी पर ही पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था और कृषि टिकी हुई है। अब पाकिस्तान लगातार भारत से इस मामले में राहत की मांग कर रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत से आग्रह किया है कि वह सिंधु जल संधि को बहाल कर दे।
दरअसल, पाकिस्तान ने हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में सिंधु जल संधि के प्रावधानों के तहत दो पनबिजली परियोजनाओं की डिजाइन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। इसे लेकर कोर्ट में कार्यवाही शुरू हुई थी। हालांकि, भारत ने इस कार्यवाही को कोई मान्यता नहीं दी। भारत ने बीते शुक्रवार को इस मामले में कोर्ट के फैसले को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया था।
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने अपने बयान में कहा है कि मध्यस्थता न्यायालय का पूरक फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि सिंधु जल संधि वैध और क्रियाशील है। पाकिस्तान ने कहा है कि ‘‘हम भारत से आग्रह करते हैं कि वह सिंधु जल संधि के सामान्य कामकाज को तुरंत बहाल करे तथा संधि के अपने दायित्वों को पूरी तरह और ईमानदारी से पूरा करे।’’ पाकिस्तान ने कहा है कि सिंधु जल संधि को अक्षरशः और भावना, दोनों रूप से बरकरार रखा जाना चाहिए।
दरअसल, बीते 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था। सरकार ने कहा था कि इस संधि को तब तक सस्पेंड रखा जाएगा जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को छोड़ता नहीं है।
