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बलियाः 1200 मतदाताओं पर बनेगा एक मतदेय स्थल, 26 अक्टूबर तक मांगी आपत्तियां! मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन के बाद जारी हुई आलेख्य सूची


बलिया। जिले में मतदेय स्थलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत एक मतदेय स्थल पर 1200 मतदाताओं के मानक के आधार पर व्यवस्था की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मतदेय स्थलों की विधानसभा क्षेत्रवार आलेख्य सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर को कर दिया गया है। इस सूची पर आम जनता, राजनीतिक दलों और संबंधित पक्षों से 26 अक्टूबर 2026 तक आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गए हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि मतदेय स्थलों का निर्धारण निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में 300 से कम मतदाताओं वाले मतदेय स्थल को बनाए रखना आवश्यक होने पर उसके औचित्य का स्पष्ट उल्लेख प्रस्ताव में करना होगा।

शहरी क्षेत्रों में हाल के वर्षों में विकसित नई आवासीय कॉलोनियों में आवश्यकता के अनुसार नए मतदेय स्थल बनाए जाएंगे। वहीं, पुराने, जर्जर और अस्थायी भवनों में संचालित मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र में उपलब्ध उपयुक्त स्थायी भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा। निजी भवनों में संचालित केंद्रों के स्थान पर सरकारी भवन उपलब्ध होने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी आवास, व्यक्तिगत सामुदायिक केंद्र और राजनीतिक व्यक्तियों के स्वामित्व वाले भवनों में संचालित मतदेय स्थलों के लिए भी वैकल्पिक स्थान तलाशे जाएंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि मतदेय स्थलों का निर्धारण निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में 300 से कम मतदाताओं वाले मतदेय स्थल को बनाए रखना आवश्यक होने पर उसके औचित्य का स्पष्ट उल्लेख प्रस्ताव में करना होगा।

मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्य गांव या बस्ती से दूर स्थित मतदेय स्थलों को चिह्नित कर सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित करने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि मतदाताओं को लगभग दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े। जिन केंद्रों के भवन उपयुक्त हैं और जहां पहुंचने में मतदाताओं को निर्धारित दूरी से अधिक परेशानी नहीं होती, उनमें अनावश्यक बदलाव नहीं किया जाएगा। मतदान क्षेत्र के भीतर उपयुक्त भवन उपलब्ध होने पर बाहर संचालित केंद्रों को भी क्षेत्र के अंदर स्थानांतरित किया जाएगा। भौतिक सत्यापन में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बाहर पाए जाने वाले मतदेय स्थलों को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के भीतर स्थापित किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदेय स्थलों को यथासंभव भवनों के भूतल पर स्थापित किया जाएगा। दिव्यांग और अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिए रैंप तथा आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ) उपलब्ध कराने पर विशेष जोर रहेगा। किसी राजनीतिक दल या श्रमिक संगठन के कार्यालय से 200 मीटर के भीतर मतदेय स्थल स्थापित नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों से प्राप्त शिकायतों और सुझावों के साथ लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दौरान अथवा उसके बाद सामने आए प्रकरणों की भी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा क्षेत्रवार मतदेय स्थलों को क्रमवार सीरियल नंबर दिए जाएंगे और नई सूची में सहायक (ऑक्जिलरी) मतदेय स्थल शामिल नहीं किए जाएंगे।

जिलाधिकारी ने आम जनता और राजनीतिक दलों से अपील की है कि प्रकाशित आलेख्य सूची का अवलोकन कर कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे 26 अक्टूबर से पहले जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराएं, ताकि नियमानुसार विचार किया जा सके।

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