राजस्थान सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा करने पर रोक लगा दी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी सरकारी विभागों में फ्यूल बचाने और खर्च कम करने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील के बाद यह फैसला लिया गया है। राज्य के सभी विभागों को इन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कारकेड में वाहनों की संख्या सीमित कर दी है। इसके बाद सभी मंत्रियों और अधिकारियों से कहा गया है कि जिन्हें भी कारकेड मिला है, वे अपने कारकेड में केवल अत्यावश्यक न्यूनतम वाहनों का ही उपयोग करेंगे।
निर्देश में कहा गया है कि सभी पेट्रोल/डीजल राजकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित किया जाएगा। पहले चरण में वे अधिकारी जिनका सामान्य कार्यकाज शहर के भीतर ही रहता है, उनके लिए खरीदे जाने वाले नवीन वाहन ई–व्हीकल ही होंगे। संविदा वाहनों में भी चरणबद्ध रूप से ई–व्हीकल के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश में ई–व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए संबंधित विभाग समयबद्ध कार्य योजना तैयार करेंगे।
