सुप्रीम कोर्ट के बाद अब डेमोक्रेट्स ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। तीन सीनेट डेमोक्रेट्स ने ट्रंप सरकार के अवैध आदेश से वसूले गए टैरिफ को लौटाने की मांग की है। यह राशि लगभग 175 अरब डॉलर तक है। डेमोक्रेट्स ने टैरिफ राजस्व को रिफंड करने की मांग की है, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ट्रंप के अवैध आदेशों के कारण इस टैरिफ को वसूला गया है।
डेमोक्रेट्स लीडर ओरेगन के सीनेटर रॉन वाइडेन, मैसाचुसेट्स के एड मार्की और न्यू हैम्पशायर की जीन शाहीन संसद में एक बिल पेश कर रहे हैं, जिसमें यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी) को 180 दिनों के भीतर रिफंड जारी करने और रिफंड राशि पर ब्याज देने की आवश्यकता होगी। यह उपाय छोटे व्यवसायों को रिफंड में प्राथमिकता देगा और आयातकों, थोक विक्रेताओं तथा बड़ी कंपनियों को रिफंड को उनके ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। वाइडेन ने कहा, "ट्रंप की अवैध कर योजना ने पहले से ही अमेरिकी परिवारों, छोटे व्यवसायों और निर्माताओं को स्थायी नुकसान पहुंचाया है, जिन्हें ट्रंप के नए-नए टैरिफ की लहरों से बुरी तरह प्रभावित किया गया है।
वाइडेन ने जोर देकर कहा कि अब इस समस्या को ठीक करने का "पहला महत्वपूर्ण कदम" छोटे व्यवसायों और निर्माताओं की जेब में जल्द से जल्द पैसा वापस डालना है। यह बिल कानून बनने की संभावना कम है, लेकिन यह दिखाता है कि डेमोक्रेट्स कैसे ट्रंप प्रशासन पर सार्वजनिक दबाव डालना शुरू कर रहे हैं, जिसने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के 6-3 फैसले के बाद टैरिफ राजस्व वापस करने में बहुत कम रुचि दिखाई है। नवंबर के मिडटर्म चुनावों (कांग्रेस के नियंत्रण के लिए) की ओर बढ़ते हुए डेमोक्रेट्स जनता को बता रहे हैं कि ट्रंप ने अवैध रूप से कर बढ़ाए और अब अमेरिकी लोगों को पैसा वापस करने से इनकार कर रहे हैं। शाहीन ने कहा कि टैरिफ से हुई किसी भी क्षति की भरपाई "राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अवैध रूप से एकत्रित टैरिफ करों को रिफंड करने" से शुरू होती है, जिन्हें अमेरिकियों को मजबूरन चुकाना पड़ा। मार्की ने जोर दिया कि छोटे व्यवसायों के पास "बहुत कम या कोई संसाधन नहीं" होते हैं और उनके लिए "रिफंड प्रक्रिया बेहद कठिन और समय लेने वाली" हो सकती है।
ट्रंप प्रशासन ने दावा किया है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि रिफंड की जिम्मेदारी आगे की अदालती कार्यवाही पर है। उनसे जब पूछा गया कि क्या ट्रंप मानते हैं कि कांग्रेस को रिफंड में भूमिका निभानी चाहिए, तो व्हाइट हाउस प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा: "राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ का इस्तेमाल वास्तव में डिलीवर करने के लिए किया, जहां डेमोक्रेट्स केवल बातें करते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी लोगों को कमजोर करने के लिए आस्तीन चढ़ा रहे हैं। यह दयनीय है, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं।
डेमोक्रेट्स द्वारा टैरिफ लौटाने के लिए ट्रंप के खिलाफ बिल पेश करने का यह ऐलान रिपब्लिकन्स को रक्षात्मक स्थिति में डाल सकता है, क्योंकि वे समझाने की कोशिश करेंगे कि सरकार पैसा वापस करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास क्यों नहीं कर रही है। जीओपी सांसदों ने पिछले साल ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित आयकर कटौती पर चलकर हाउस और सीनेट में यह कहते हुए अपनी बहुमत बनाए रखने की योजना बनाई थी कि इस साल टैक्स रिफंड परिवारों की मदद करेंगे। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने रविवार को सीएनएन को बताया कि रिफंड का सवाल उठाना "खराब फ्रेमिंग" है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस मुद्दे को संबोधित नहीं किया। प्रशासन की स्थिति है कि रिफंड मुकदमों के माध्यम से तय होंगे जो कानूनी प्रणाली में चल रहे हैं, न कि राष्ट्रपति द्वारा, जिन्होंने बार-बार मतदाताओं से जोर दिया है कि उनके पास तेजी और दृढ़ता से कार्य करने की क्षमता है। बेसेंट ने कहा, "यह प्रशासन पर निर्भर नहीं है, यह निचली अदालत पर है," और उन्होंने किसी भी मार्गदर्शन देने के बजाय रिफंड पर अदालती राय का "इंतजार" करने पर जोर दिया।
ट्रंप ने अपना बचाव करने के लिए 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का इस्तेमाल है, जिसके तहत उन्होंने लगभग हर अमेरिकी व्यापारिक भागीदार पर यह कहते हुए व्यापक टैरिफ लगाए कि आयात पर कर लगाने की उनकी क्षमता ने सैन्य संघर्षों को समाप्त करने, नए संघीय राजस्व लाने और व्यापार ढांचे के लिए बातचीत पर दबाव डालने में मदद की है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के पेन व्हार्टन बजट मॉडल ने अनुमान जारी किया है कि रिफंड कुल 175 अरब डॉलर होंगे। यह औसतन प्रत्येक अमेरिकी परिवार के लिए 1,300 डॉलर के बराबर है, लेकिन रिफंड को कैसे संरचित किया जाए, यह मुश्किल होगा, क्योंकि टैरिफ की लागत अर्थव्यवस्था में ग्राहकों द्वारा सीधे कर चुकाने के रूप में या आयातकों द्वारा लागत को अप्रत्यक्ष रूप से पास करने या खुद वहन करने के रूप में बह गई है। राष्ट्रपति ने पहले दावा किया था कि रिफंड से अमेरिका का सरकारी कर्ज बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। शुक्रवार को उन्होंने एक ब्रीफिंग में रिपोर्टर्स से कहा कि रिफंड प्रक्रिया उनके व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद पूरी हो सकती है। ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि इसे अगले दो सालों तक मुकदमेबाजी में जाना पड़ेगा," बाद में उन्होंने अपना समयसीमा संशोधित करते हुए कहा: "हम अगले पांच सालों तक अदालत में रहेंगे।"
