मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस कमेटी का धरना जारी
विधान केसरी समाचार
मुजफ्फरनगर । उत्तर प्रदेश फिसरमेंन कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में जिलाधिकारी कार्यालय पर 10 दिनों से चल रहे धरने में अभीतक कोई भी बात नही मानी गई है जिसमे लगातार चल रहे धरने में बैठे कार्यकर्ताओ ने सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया ।
जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय पर 25 अक्टूबर से चल रहे आरक्षण सत्याग्रह आंदोलन में मछुवा समुदाय सहित 17 जातियों के अनुसूचित जाती के आरक्षण एवं नदी अधिकार को लेकर ई० देवेन्द्र कश्यप प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने बताया कि हमारी माँग है । उत्तर प्रदेश सरकार को 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल उनकी मूल जातीय बेलदार, गॉड, मंझवार , पासी तड़मालि , शिल्पकार , तुरैहा, के साथ परिभाषित कर केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजे हैं, केंद्र सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में अनुच्छेद ( 341 ) 2 के तहत एक बिल अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक सदन में पास कराकर जातियों का अधिकार देने का काम करें ,। राष्ट्रीय मछुआ आयोग का गठन करके संवैधानिक दर्जा दिया जाए । प्रदेश में मछुआ कल्याण बोर्ड बनाया जाए । नदियों के समस्त अधिकार श्रेणी 3 की जमीन के पट्टे मछली पालन के लिए तालाबों और नदियों के पट्ठे नदियों से निकाले जाने वाले बालू मौरंग के पट्टे मछुआ समुदाय के लोगों को दिया जाए । मछली पालन के लिए सहकारी समितियो एवं निजी पट्टटो पर माफियाओं द्वारा किए जा रहे हैं मछली पालन को बंद कराकर माफियाओं पर कार्रवाई की जाएएवं मछली पालन का अधिकार केवल मछुआ समुदाय के लोगों को ही दिया जाए
मछली पालन को कृषि का पूर्ण दर्जा दिया जाए और मछली पालन फसल बीमा किया जाए मछुआ समुदाय के बिजली के बिल माफ किया जाए एवं मछली पालन के लिए फ्री बिजली दी जाए । यह सब मांगे उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के बैनर तले जिलाधिकारी कार्यालय पर बैठकर मांग की गई है इस मौके पर कमेटी के सैकड़ों लोग मौजूद थे।