रायबरेली: डिप्टी सीएम द्वारा वितरित किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र, पर प्रशासन ने लगाया प्रश्न चिन्ह , कहा कानूनी तौर पर सही नहीं
विधान केसरी समाचार
डलमऊ/ रायबरेली। डलमऊ में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों की एक के बाद एक मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। डलमऊ नगर पंचायत के अंतर्गत मोहल्ला टिकैत गंज, शेरनदांजपुर, चैरासी, चैहट्टा,शेखवाडा में स्थित भूमि पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह के नाम अंकित है। जिस पर कस्बे वासी बिना किसी मालिकाना हक के उस पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का निर्माण कार्य कराने लगे। इस पर पूर्व एमएलसी ने तत्कालीन डीएम नेहा शर्मा को प्रार्थना पत्र देकर पीएम आवास योजना के निर्माण पर रोक लगवा दिया। तत्कालीन डीएम नेहा शर्मा ने 17 अक्टूबर सन 2019 को पत्रांक संख्या 601 के पत्र को तहसील प्रशासन एवं डूडा विभाग के अधिकारियों को जारी कर निर्देश दिया कि जब तक पीएम आवास का लाभार्थी भूमि का मालिकाना हक का दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराता तब तक किसी भी लाभार्थी को पीएम आवास योजना का लाभ न दिया जाए। कस्बे वासियों की स्थिति को देखकर 21 अक्टूबर सन 2021 को डिप्टी सीएम डॉ दिनेश शर्मा के द्वारा पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह ने अपनी ही भूमि पर गरीबों का पीएम आवास योजना का निर्माण कराने के लिए लगभग 644 लाभार्थियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देकर पीएम आवास का निर्माण कराने के लिए स्वीकृति दे दी। परंतु अब डलमऊ तहसील प्रशासन डिप्टी सीएम द्वारा दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र को कानूनी तौर पर मानने को तैयार नहीं है। क्षेत्रीय लेखपाल का कहना है कि जब तक उच्चाधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र को स्वीकार कर पीएम आवास योजना की जांच पड़ताल करने का आदेश नहीं देते हैं तब तक यह अनापत्ति प्रमाण पत्र कानूनी तौर पर माना नही जायेंगे।
जांच में फंसे गरीबों के आवास
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 132 लाभार्थियों की जांच पड़ताल की कार्यवाही तहसील प्रशासन के चंगुल में फंसी हुई है। अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बावजूद भी तहसील प्रशासन पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों की जांच पड़ताल नहीं करवा रहा है जिसके चलते गरीब परेशान हैं। विवादित भूमि पर निर्माण कार्य कराने को लेकर लगी रोक भी पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह ने अनापत्ति प्रमाण पत्र देकर विवाद को खत्म कर दिया है। पूर्व एमएलसी का कहना है कि जिन जिन गरीबों को अनापत्ति प्रमाणपत्र वितरण किया गया है प्रशासन उन्हें शीघ्र ही आवास का निर्माण कराने के लिए जांच पड़ताल करना प्रारंभ करें लेकिन विभागीय अधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को गलत बता कर जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं।
इस संबंध में पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि गरीबों को अनापत्ति प्रमाण पत्र वितरण किया गया है, उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाए। अगर प्रशासन हीला हवाली करता है तो इसकी शिकायत सीएम से की जाएगी।
