बिजली किल्लत के दिल्ली सरकार के आरोपों का एनटीपीसी ने जवाब दिया है. एनटीपीसी के मुताबिक, दिल्ली सरकार किल्लत की बात कर रही है लेकिन एनटीपीसी की क्षमता का 70 फीसदी ही बिजली दिल्ली की कंपनियां खरीद रही हैं. 30 फीसदी बिजली दिल्ली की कंपनियां ख़रीद ही नहीं रहीं.
एनटीपीसी ने कहा कि दादरी प्लांट से जो बिजली का कोटा दिल्ली को मिला है नवंबर 2020 से उस कोटे की बिजली दिल्ली की कंपनियां नहीं खरीद रही हैं. दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया था कि एनटीपीसी जरूरत का सिर्फ 50 फीसदी बिजली ही सप्लाई कर रही है.
एनटीपीसी ने कहा, ”दिल्ली में बिजली की कोई किल्लत नहीं है. कंपनियां एनटीपीसी की क्षमता का सिर्फ 70% बिजली खरीद रही हैं. दादरी-I प्लांट से नवंबर 2020 से किसी कंपनी ने बिजली नहीं खरीदी. दादरी-I प्लांट से दिल्ली को 756 मेगावाट बिजली का कोटा है. 3.2 रु./यूनिट की सस्ती दर पर बिजली देने के बाद भी नहीं खरीद रहे.”
दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि बिजली संयत्र कोयले के संकट के कारण बिजली का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं. जैन ने कहा, ”दिल्ली पड़ोसी राज्यों में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से बिजली खरीदती है लेकिन ये राज्य कोयले के संकट के कारण बिजली का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं.”
बिजली मंत्री ने दावा, ”नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) को खरीद समझौते के तहत दिल्ली को 3,500 मेगावाट बिजली देनी है लेकिन केवल 1,750 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही, जो समझौते से आधी है.”
