प्रतापगढः निर्माणपरक कार्यो में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाये-जिलाधिकारी

 

विधान केसरी समाचार

 

 

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल की अध्यक्षता में बुधवार को सायंकाल विकास भवन के सभागार में शासन की विकास प्राथमिकता वाले 37 बिन्दुओं, मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा एवं 50 लाख रूपये से अधिक लागत की परियोजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी जिसमें मुख्य विकास अधिकारी प्रभाष कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 अरविन्द कुमार श्रीवास्तव सहित जिला स्तरीय अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों उपस्थित रहे। बैठक में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अधिशासी अभियन्ता बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे जिसके कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व उनके द्वारा कराये जा रहे अन्य कार्यो की समीक्षा नही की जा सकी जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के विरूद्ध अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। विद्युत विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि लम्बित बकाये का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। कुल वसूल की गयी धनराशि के सापेक्ष गतवर्ष लम्बित बकाये के सापेक्ष वसूल की गयी धनराशि एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रेषित बीजक के सापेक्ष वसूल की गयी धनराशि का अलग-अलग विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। आंधी से क्षतिग्रस्त पोल/विद्युत तार की क्षतिपूर्ति हेतु धनराशि की मांग आपदा प्रबन्धन निधि के अन्तर्गत प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर 2021 में पूर्ण होने वाली सड़कों की संख्या/विवरण खण्डवार उपलब्ध कराने तथा ओडीआर/एमडीआर/राज्य मार्गो के अनुरक्षण एवं सेतुओं का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्दर गुणवत्ता सहित पूर्ण करने के निर्देश दिये। कृषि विभाग की समीक्षा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सम्बन्ध में बताया गया कि जनपद में 487608 लक्ष्य के अनुरूप वर्तमान समय तक 616732 डाटा फीड हो चुका है तथा ओपन सोर्स से कृषकों द्वारा स्वयं एवं जनसेवा के माध्यम से नवीन डेटा फीड कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सुधार हेतु अवशेष डाटा का राजस्व कर्मियों के सहयोग से शत् प्रतिशत पूर्ण कराने के निर्देश दिये।

 

पशुपालन विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने गोवंश संरक्षण की प्रगति का नियमित अनुश्रवण कर लक्ष्य के सापेक्ष शत् प्रतिशत गोवंश संरक्षित कराने तथा पशुओं के टीकाकरण व गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं की ईयर टैगिंग के कार्य में तेजी लाते हुये निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप शत् प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिया।
चिकित्सा विभाग की समीक्षा में चिकित्सकों की उपलब्धता के अन्तर्गत स्वीकृत चिकित्सकों की संख्या के सापेक्ष कार्यरत चिकित्सक की संख्या के अन्तर्गत मात्र विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या दर्शायी गयी जिस पर जिलाधिकारी ने सभी चिकित्सकों की संख्या सम्मिलित करते हुये संशोधित विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

 

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत गोल्डेन कार्ड बनाये जाने की प्रगति धीमी होने के कारण अभियान चलाकर अधिक से अधिक संख्या में गोल्डेन कार्ड बनाये जाने के निर्देश दिये गये तथा उपचारित लाभार्थियों के सापेक्ष शत् प्रतिशत लाभार्थियों के क्लेम का भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने प्रत्येक विकास खण्ड पर आयोजित रोगी कल्याण समिति की बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराने तथा परिवार नियोजन के अन्तर्गत कैम्प आयोजित कर तथा व्यापक प्रचार प्रसार कर अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पंचायती राज विभाग की समीक्षा में यह पाया गया कि सामुदायिक शौचालय का निर्माण अभी भी 88 ग्राम पंचायतों में निर्माण अवशेष है जिस पर प्रत्येक दशा में माह अक्टूबर 2021 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। पंचायत भवन के निर्माण की समीक्षा में पाया गया कि 352 ग्राम पंचायतों में से 150 ग्राम पंचायतों में में पंचायत भवन का निर्माण कार्य अभी भी अपूर्ण है जिस पर जिलाधिकारी ने अतिशीघ्र निर्माण कार्य करने हेतु निर्देशित किया।

 

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत् प्रतिशत पात्र परिवारों का चयन सुनिश्चित करने तथा चरणबद्ध तरीके से प्रथम/द्वितीय किश्त की धनराशि उपलब्ध कराते हुये शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आवास पूर्ण कराये। इसी प्रकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत धनराशि के सापेक्ष सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कराने, शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का शत् प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करने, समस्त प्रकार की पेंशन के अन्तर्गत आवेदन पत्रों का प्राथमिकता पर निस्तारण करने तथा कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लाभार्थियों का श्रेणीवार विवरण व योजना आरम्भ से अब तक लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उद्योग विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद ऋण योजना अन्तर्गत प्रत्येक सप्ताह आवेदक एवं अग्रणी बैंक प्रबन्धक/बैंक के साथ बैठक कराकर स्वीकृति/वितरण हेतु आ रही कमियों का निराकरण कराकर लक्ष्य के सापेक्ष शत् प्रतिशत स्वीकृति/ऋण वितरण कराने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार जिलाधिकारी ने लघु सिंचाई एवं सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग, मनरेगा योजना, खाद्य एवं रसद विभाग, मत्स्य विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, वन विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

 

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा से सम्बन्धित सभी परियोजनाओं/कार्यो को शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुरूप मानक व गुणवत्ता सहित पूर्ण करने तथा प्रशासकीय विभाग के अधिकारियों को प्रगति पर नियमित अनुश्रवण एवं निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। जिलाधिकारी ने रूपये 50 लाख से अधिक लागत की अनारम्भ 24 परियोजनाओं का कार्य प्राथमिकता पर प्रारम्भ कराने का निर्देश दिया। विकास खण्ड लक्ष्मणपुर के सीओबी गाबीमहुआन के ग्रामसभा कटैया नेवादा में राजकीय पालीटेक्निक के निर्माण कार्य तथा राजकीय डिग्री कालेज के निर्माण कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ कराये जाने का निर्देश दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राहाटीकर एवं कटैया नेवादा का कार्य पूर्ण है जिस पर जिलाधिकारी ने परीक्षण कराकर अविलम्ब हस्तान्तरित कराने का निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिया।

 

अन्त में जिलाधिकारी ने समस्त सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों व कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि परियोजनाओं के प्रशासकीय विभाग से सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता का नियमित अनुश्रवण किया जाये। निर्माणपरक कार्यो में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाये। यदि किसी भी स्तर पर गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। सभी परियोजनाओं का कार्य शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत मानक के अनुरूप गुणवत्ता सहित पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।